ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (SFSL) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਆਪ' ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕُن ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦੋਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ। ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
